लखनौ (१२ डिसेंबर २०२५) - संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) अंतर्गत शासनाची १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केल्याप्रकरणी सीबीआयच्या (CBI) विशेष न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने तत्कालीन ग्राम प्रधान आणि रेशन दुकानदाराला (कोटेदार) दोषी ठरवत १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे.

नेमका निकाल काय? लखनौ येथील सीबीआय न्यायालयाने ११ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात तत्कालीन ग्राम प्रधान सत्य नारायण प्रसाद पटेल आणि तत्कालीन फेअर प्राईस शॉप डीलर (कोटेदार) शाहनवाज आलम यांना दोषी घोषित केले. या दोघांना १० वर्षांची सक्तमजुरी आणि एकूण ५५,००० रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.

काय होते प्रकरण? या दोघांवर संगनमताने सरकारी तिजोरीचे १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान केल्याचा आणि अन्न्धान्याचा अपहार केल्याचा आरोप सिद्ध झाला आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून, सीबीआयने ३१ ऑक्टोबर २००८ रोजी या प्रकरणाचा तपास आपल्या हाती घेतला होता (गुन्हा क्रमांक ३४). सीबीआयने या प्रकरणात तब्बल १७२ आरोपींविरुद्ध तात्काळ खटला दाखल केला होता, ज्यामध्ये आता या दोन मुख्य आरोपींना शिक्षा झाली आहे.

ग्रामीण रोजगार योजनेतील हा भ्रष्टाचार उघडकीस आणत न्यायालयाने दोषींना कडक शासन केल्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.